लखनऊ. महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा- सरकार के गठन को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल ने जो प्रक्रिया प्रारम्भ की थी, वो सही थी। थर्ड लारजेस्ट पार्टी का समय आज रात 8 बजे खत्म होना था, लेकिन गवर्नर ने पहले ही लगा राष्ट्रपति शासन के लिए पत्र लिख दिया, जो कि अनुचित है। इस फैसले से ऐसा लगता है कि ये प्रधानमंत्री और गृह मन्त्री के दबाव में गवर्नर द्वारा ये फैसल लिया गया है जो कि पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने आरोप लगाया कि, भाजपा के पास बहुत पैसा है, अब वहां खरीद फरोख्त शुरू होगी।
शिवसेना अब बदल रही
दिग्विजय सिंह ने कहा- शिवसेना के साथ भाजपा ने वादाखिलाफी की है। पहले 50-50 के फार्मूले पर गठबंधन तय हुआ था, जो कि इस मामले में अमित शाह कुछ नहीं बोल रहे हैं। शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन अब शिवसेना में बदलाव आ रहा है।
बाबरी केस पर जल्द आए फैसला
अयोध्या विवाद आए फैसले पर सांसद ने कहा कि, कांग्रेस पार्टी हमेशा ये कहती रही है कि इस संवेदनशील फैसले को अदालत के फैसले पर ही छोड़ना चाहिए। कांग्रेस अदालत के फैसले का सम्मान करती है। साल 1949 और 1992 कि घटना को कोर्ट ने अपराध माना है। इस पर भी फैसला जल्दी हो जाना चाहिए।
भाजपा कर्मचारी व मजदूर विरोधी
सांसद ने कहा- मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि 2014 के चुनाव के बाद हिंदू-मुसलमान, भारत-पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं। लेकिन रोजगार पर भी चर्चा होनी चाहिए। बीएसएनएल के कर्मचारी वीआरएस ले रहे हैं। एक कर्मचारी को वेतन नहीं मिला। जिससे उसने आत्महत्या कर ली। भाजपा की रणनीति कर्मचारी और मजदूर विरोधी है। सरकारी संस्था को प्राइवेट हाथों में बेच जा रहा है। कारपोरेट का 8000 करोड़ माफ किया है, हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है।
